संविधान और लोकतंत्र को जेब में समझने वालों को मोदी का जवाब, बोले—किसानों को बनाना है कृषि उद्यमी।

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद कुछ लोग सत्ता के अलग ही नशे में रहते हैं, जबकि सत्ता में रहते हुए उनका आचरण कुछ और था। प्रधानमंत्री एक मीडिया समूह के ‘भारत कृषि सम्मेलन-2026’ को संबोधित कर रहे थे।
मोदी ने कहा कि आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और ऐसा जताते हैं मानो देश का संविधान तथा लोकतंत्र उन्हीं की जेब में हो। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राज्य को अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में पहला स्थान मिलने का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उस समय केन्द्र में सत्तारूढ़ लोगों ने इस उपलब्धि को सहजता से स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, संबंधित संस्था का नाम भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों ने शोधकर्ताओं को निर्देश दिया था कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनसे अनुमति ली जाए। उन्होंने कहा कि उस दौर में ऐसा आचरण करने वाले लोग आज लोकतंत्र और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं।
कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही, जो आजादी के बाद पहली बार किसी दशक में हासिल हुई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने का भी उल्लेख किया और विश्व बैंक के एक अध्ययन के हवाले से दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में भारत में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उनके अनुसार, ग्रामीण गरीबी में आई कमी से छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी लाभ मिला है।
डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित रखने के सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ने के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय डीजल की कीमत में करीब 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी जरूरी थी, लेकिन सरकार ने केवल सात रुपये की वृद्धि की और शेष 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं, जबकि भारत सरकार अब भी हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का बोझ उठा रही है।
प्रधानमंत्री ने उर्वरक की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग पांच हजार रुपये कीमत वाला डीएपी का 50 किलोग्राम का बैग भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद सरकार ने किसानों पर इसका असर कम रखने का प्रयास किया।
मोदी ने कहा कि कृषि को आधुनिक, खेती को स्मार्ट और किसानों को सशक्त बनाए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। कृषि को देश की प्रगति, संस्कृति और सामाजिक जीवन का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत की जीवनशैली से गहराई से जुड़ी है। छठ पर्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कृषि और भारतीय परंपराओं के आपसी संबंध को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए लाल किले से बताए गए सात शक्ति-स्रोतों में कृषि भी शामिल है।
कृषि निर्यात को किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर वर्ष चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि दूध, दाल, जूट और चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन में भी भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। मोटे अनाज के उत्पादन में भारत को विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बताते हुए उन्होंने किसानों की क्षमता और कृषि क्षेत्र की संभावनाओं पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी जैसे कृषि से जुड़े क्षेत्रों में पिछले दशक के दौरान हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर किसानों की आय के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। पीएम-कुसुम योजना के तहत करीब 12 लाख सौर ऊर्जा पंप दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों के बिजली खर्च में कमी आई है और वे खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं।
मोदी ने कहा कि भविष्य में खेती के उपकरणों और कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा का व्यापक इस्तेमाल संभव है और सरकार इस दिशा में किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने ‘नमो ड्रोन दीदियों’ का उदाहरण देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल अन्नदाता तक सीमित रखने के बजाय उन्हें कृषि उद्यमी के रूप में विकसित करना है, ताकि वे आधुनिक तकनीक, नवाचार और कृषि से जुड़े नए व्यवसायों के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकें।

