प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में देश में नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की और युवाओं को नशे से बचाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। देश में नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रसार और युवा पीढ़ी पर पड़ रहे इसके दुष्प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से हर हाल में रोकना होगा और इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयास करने होंगे।

फिलीपींस में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में देश के सामने मौजूद कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की। इनमें नशीले पदार्थों का बढ़ता कारोबार और युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति प्रमुख मुद्दा रहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस समस्या के सामाजिक और राष्ट्रीय प्रभावों की ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। बताया गया कि युवाओं के भविष्य पर नशे के दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए उनका गला रुंध गया और उन्होंने इस समस्या के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह देश ने नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती के खिलाफ लगातार प्रयास करके उसके प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है, उसी दृढ़ इच्छाशक्ति और सामूहिक प्रयासों के साथ नशीले पदार्थों की समस्या का भी पूरी तरह उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

प्रधानमंत्री की चिंता का केंद्र देश की युवा पीढ़ी रही। नशे की लत न केवल किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करती है, बल्कि परिवारों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट में भी डाल देती है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार अपराध, असामाजिक गतिविधियों और संगठित आपराधिक नेटवर्क को बढ़ावा देता है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए नशे की आपूर्ति रोकने के साथ-साथ युवाओं को जागरूक करने, नशामुक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई यह बैठक लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली। इसमें नशे की बढ़ती समस्या के अलावा गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद, वित्तीय सशक्तीकरण और प्रशासनिक सुधारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में देश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब देश के कई राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी और युवाओं में नशे की लत एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से पंजाब में नशे का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में रहा है। अगले वर्ष प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस विषय का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से नशे के खिलाफ उठाए गए कदमों और उनकी प्रभावशीलता को लेकर भी राजनीतिक विवाद और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।

हालांकि नशे की समस्या किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह देश के सामाजिक ताने-बाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवा शक्ति से जुड़ा व्यापक विषय है। इसके समाधान के लिए सीमाओं पर निगरानी, तस्करी के नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कदम तथा युवाओं के बीच जागरूकता अभियान को एक साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री मोदी की भावुक अपील ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित किया है कि देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में है और युवाओं को नशे से बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। नशे के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक सहभागिता का एकजुट होना जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद केंद्र और राज्य सरकारें नशे के उन्मूलन के लिए किस तरह ठोस और व्यापक कदम उठाती हैं।

Share.
Leave A Reply

About Us

QUICK LINKS

QUICK LINKS