विदेश व्यापार महानिदेशालय ने चीनी मिलों और रिफाइनरों के लिए 2.15 लाख टन से अधिक कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात के लिए आवेदन विंडो फिर से खोल दी है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कच्ची चीनी के आयात को लेकर नई पहल की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने चीनी मिलों और रिफाइनरों को आयात कोटे के लिए आवेदन करने का एक और अवसर दिया है। इसके तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) योजना के अंतर्गत पहले आवंटित नहीं हो सकी और संबंधित इकाइयों की ओर से वापस की गई कुल 2,15,043.859 टन कच्ची चीनी का कोटा दोबारा आवंटित किया जाएगा। इच्छुक पात्र इकाइयां 27 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगी।

डीजीएफटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को अधिसूचना संख्या 31/2026-2027 के माध्यम से कुल 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। इस निर्धारित मात्रा में से अब तक 8,12,450 टन चीनी का आवंटन किया जा चुका है। यह आवंटन पब्लिक नोटिस संख्या 27/2026-2027 और इसके बाद जारी संबंधित प्रक्रियाओं के तहत किया गया था।

हालांकि, आवंटित कोटे का पूरा उपयोग नहीं हो सका। संबंधित आवंटियों ने 27,493.859 टन कच्ची चीनी का कोटा वापस कर दिया, जबकि 1,87,550 टन चीनी का आवंटन ही नहीं हो पाया। इस तरह कुल 2,15,043.859 टन कच्ची चीनी का कोटा दोबारा आवंटन के लिए उपलब्ध हो गया है। सरकार ने इसी शेष मात्रा के उपयोग के लिए नई आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।

इससे पहले डीजीएफटी ने 19 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 45/2026-27 के माध्यम से टीआरक्यू योजना के तहत चीनी आयात की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी थी। अब शेष कोटे के पुनः आवंटन के लिए आवेदन की नई अवधि निर्धारित की गई है। इससे पात्र चीनी मिलों और रिफाइनरों को आयात की प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

डीजीएफटी ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्रता सभी इकाइयों को नहीं होगी। केवल वे चीनी मिलें और रिफाइनर आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास आयातित कच्ची चीनी को सफेद अथवा रिफाइंड चीनी में परिवर्तित करने की अपनी प्रसंस्करण क्षमता उपलब्ध है। इच्छुक इकाइयों को डीजीएफटी की आधिकारिक वेबसाइट पर इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के टीआरक्यू अनुभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य प्रक्रियात्मक शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस संबंध में पहले जारी पब्लिक नोटिस संख्या 27/2026-2027 और 24 अगस्त 2026 को जारी उसके संशोधन में निर्धारित नियम ही प्रभावी रहेंगे। इसलिए आवेदन करने वाली इकाइयों को निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों के अनुरूप ही अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

यह अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशक एवं भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल की ओर से जारी की गई है। डीजीएफटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेश व्यापार नीति और लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यकता पड़ने पर अधिसूचना की किसी भी शर्त में संशोधन, बदलाव, छूट देने अथवा उसे वापस लेने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य पहले से स्वीकृत आयात कोटे की बची हुई मात्रा का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आयात आवंटन, वास्तविक आयात और बाजार की मांग पर निर्भर करेगा। फिलहाल पात्र चीनी मिलों और रिफाइनरों के लिए 27 नवंबर तक आवेदन का अवसर उपलब्ध रहेगा।

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