बांग्लादेश ने अपने 34 सीनियर अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा है। पहले ये अधिकारी ट्रेनिंग लेने के लिए भारत आते थे जो तारिक रहमान की सरकार की नीतियों में आए बड़े बदलाव को दिखाता है।

इस्लामाबाद,एजेंसी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल हुई है। बांग्लादेश सिविल सर्विस (बीसीएस) के 34 वरिष्ठ अधिकारी दो सप्ताह के कार्यकारी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रविवार को लाहौर पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पाकिस्तान के लाहौर स्थित नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एनएसपीपी) में आयोजित किया जा रहा है।
बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर अधिकारियों को विदा करने के लिए ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन भी किया था। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोनों देशों के बीच संस्थागत संपर्क, पेशेवर सहयोग और लोगों के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया।
पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों का उल्लेख करते हुए शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार, संस्कृति, मीडिया, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उनके मुताबिक, दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संपर्क भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में बांग्लादेश के 170 विद्यार्थियों ने पाकिस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया है, जबकि 20 अन्य विद्यार्थियों के भी वहां जाने की संभावना है।
शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश की विदेश नीति में पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर सक्रियता बढ़ी है। तत्कालीन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में शुरू हुई यह प्रक्रिया मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के प्रशासन में भी जारी बताई जा रही है। पिछले वर्ष अगस्त में पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ‘पाकिस्तान-बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर’ का उद्घाटन किया था।
इस घटनाक्रम को भारत और बांग्लादेश के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में घटते सहयोग के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। पहले बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारी भारत के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण के लिए आते थे। लेकिन शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ऐसे कार्यक्रमों में कमी आई है। जनवरी 2025 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत में 50 बांग्लादेशी न्यायाधीशों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिया था।
भारत और बांग्लादेश के बीच सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को लेकर हुआ समझौता अप्रैल 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे अब तक आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों के पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। मई 2026 में 12 वरिष्ठ अधिकारियों का पहला दल पाकिस्तान गया था। अब 34 अधिकारियों का नया प्रतिनिधिमंडल लाहौर पहुंचा है। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच प्रशासनिक और शैक्षणिक संपर्क बढ़ाने की दिशा में जारी प्रयासों को दर्शाता है।

