यूपी चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की वायरल लिस्ट ने सुल्तानपुर जिले का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वायरल लिस्ट में सुल्तानपुर सदर और लंभुआ का नाम होने से कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है।

सपा-कांग्रेस गठबंधन

सुल्तानपुर,उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन में कांग्रेस के नाम से वायरल हो रही सीटों की सूची ने जिले की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। वायरल सूची में सुल्तानपुर सदर और लंभुआ विधानसभा सीटों का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस की दावेदारी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता इन दोनों सीटों को पार्टी का पुराना गढ़ बताते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई विधानसभा चुनावों के नतीजे पार्टी की कमजोर होती राजनीतिक स्थिति की कहानी बयां करते हैं। कभी इन सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में बेहद कम वोटों पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव के दम पर इन सीटों पर दोबारा जनाधार हासिल कर पाएगी?

सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का मजबूत दौर 1980 से 1989 के बीच रहा। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार मोईद अहमद ने लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी। वर्ष 1980 के चुनाव में उन्हें 22,364 वोट मिले थे, जबकि 1985 में उन्होंने 23,888 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इसके बाद 1989 के विधानसभा चुनाव में 30,376 वोट पाकर उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। उस दौर में कांग्रेस का संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय था और विभिन्न सामाजिक वर्गों में पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती थी।

हालांकि, 1989 के बाद सदर सीट पर कांग्रेस का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया। वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में मोईद अहमद 14,646 वोट पाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। 1993 में उन्हें 17,315 वोट मिले, लेकिन पार्टी अपनी पुरानी स्थिति वापस हासिल नहीं कर सकी। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से उम्मीदवार ही नहीं उतारा। इसके बाद 2002 में मोईद अहमद ने फिर चुनावी मैदान में उतरकर वापसी की कोशिश की। उन्हें 23,940 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2007 में भी उन्हें 23,892 वोट मिले, लेकिन इस बार वह तीसरे स्थान पर खिसक गए। वर्ष 2012 में कांग्रेस ने संदीप तिवारी पिंटू को उम्मीदवार बनाया, जिन्हें महज 10,175 वोट मिले।

कांग्रेस की कमजोर स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सुल्तानपुर सदर सीट से अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा। इसके बाद 2022 में पार्टी ने फिरोज खान को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें केवल 2,655 वोट मिले। इसी चुनाव में एआईएमआईएम के मिर्जा अकरम खान को 5,251 वोट हासिल हुए। चुनावी नतीजों ने संकेत दिया कि सदर सीट पर कांग्रेस का पारंपरिक जनाधार काफी कमजोर हो चुका है और विभिन्न दलों के बीच मतों का बंटवारा भी पार्टी की चुनौती बढ़ा रहा है।

लंभुआ विधानसभा सीट पर कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास और भी सीमित रहा है। यहां पार्टी को अब तक केवल एक बार वर्ष 1985 में जीत मिली थी। उस चुनाव में श्री नारायण मिश्रा ने 25,824 वोट हासिल कर कांग्रेस को सफलता दिलाई थी। वर्ष 1989 में वह 26,336 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 1991 में सुभाष चंद्र त्रिपाठी को 11,975 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि 1993 में श्री नारायण मिश्रा 9,772 वोट पाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। वर्ष 1996 में कांग्रेस ने यहां से भी चुनाव नहीं लड़ा।

इसके बाद पार्टी ने अलग-अलग चुनावों में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2002 में विनोद सिंह को 21,060 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहे। 2007 में सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने 21,297 वोट हासिल किए, लेकिन तीसरे स्थान से आगे नहीं बढ़ सके। वर्ष 2012 में रामश्रोमणि वर्मा को 24,534 वोट मिले। हालांकि, बेहतर प्रदर्शन के बावजूद वह जीत की दौड़ में शामिल नहीं हो सके।

वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लंभुआ में कांग्रेस का जनाधार और सिमटता नजर आया। 2017 में पार्टी उम्मीदवार छोटेलाल को केवल 1,513 वोट मिले थे, जबकि नोटा के पक्ष में 1,785 मत पड़े थे। यानी उस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले। वर्ष 2022 में कांग्रेस के विनय विक्रम सिंह को 1,930 वोट हासिल हुए, जबकि नोटा को 1,686 और राष्ट्रीय लोकदल के अरविंद कुमार यादव को 1,702 वोट मिले। इन आंकड़ों से साफ है कि लंभुआ में कांग्रेस को अपना पुराना राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी क्यों मजबूत कर रही है? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इसके पीछे गठबंधन की राजनीति और पुराने संगठनात्मक आधार को फिर से सक्रिय करने की रणनीति हो सकती है। कांग्रेस सपा के साथ सीटों के बंटवारे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन सीटों पर दावा पेश कर सकती है। साथ ही पार्टी अपने पुराने चुनावी इतिहास और परंपरागत समर्थकों का हवाला देकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उचित राजनीतिक सहयोग मिलने पर इन क्षेत्रों में उसकी वापसी संभव है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और समर्थकों के बीच भी इस संभावित दावेदारी को लेकर चर्चा है। उनका तर्क है कि जिन सीटों पर कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन पिछले चुनावों में बेहद कमजोर रहा है, वहां गठबंधन के तहत उसे सीट देना कितना फायदेमंद होगा, इस पर विचार जरूरी है। वहीं कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि गठबंधन होने पर दोनों दलों के वोट एक साथ आ सकते हैं और चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।

फिलहाल वायरल सूची को सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। अंतिम तस्वीर सपा और कांग्रेस के बीच होने वाली बातचीत तथा आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ही साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि सुल्तानपुर सदर और लंभुआ की दावेदारी ने जिले की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस चार दशक पुराने अपने राजनीतिक इतिहास के सहारे इन सीटों पर वापसी की जमीन तैयार कर पाती है या उसकी दावेदारी गठबंधन की बातचीत तक ही सीमित रह जाती है।

Share.
Leave A Reply

About Us

QUICK LINKS

QUICK LINKS