पंजाब की विशेष सीबीआई अदालत ने 1992 में लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के लापता होने के मामले में पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को पांच साल की कैद सुनाई है।

पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा की पुरानी तस्वीर

मोहाली,पंजाब। पंजाब के मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 1992 में लुधियाना से एक ट्रांसपोर्टर के लापता होने के करीब 34 साल पुराने मामले में पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को उन्हें ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के लापता होने के मामले में दोषी ठहराया था। वहीं, इस मामले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन कॉन्स्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया गया।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह नट्ट के मुताबिक, अदालत ने रंधावा को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 120बी के तहत दो साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। घटना के समय रंधावा तरनतारन में डीएसपी के पद पर तैनात थे। वह अदालत की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

मामले में नामजद अन्य आरोपियों सहायक उपनिरीक्षक जसवंत सिंह, उपनिरीक्षक सुरिंदर सिंह, निरीक्षक सूबा सिंह और तरनतारन के तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। आरोपों के अनुसार, 25 नवंबर 1992 को अमरीक सिंह सकरी को लुधियाना के एक बारात घर से पुलिसकर्मी उठा ले गए थे। सकरी वहां अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने उनकी रिहाई और जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया तथा कई अधिकारियों को टेलीग्राम भी भेजे, लेकिन परिवार को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

सकरी की पत्नी ने वर्ष 1996 में उनके लापता होने को लेकर उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि सकरी की मृत्यु हो चुकी है और अपने दावे के समर्थन में उनके भोग से संबंधित विज्ञापन भी पेश किए। हालांकि, परिजनों ने सरकार के इस दावे पर आपत्ति जताई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

बाद में पंजाब में उग्रवाद के दौर के दौरान पुलिस द्वारा अज्ञात शवों का कथित तौर पर अवैध रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों की जांच के लिए उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच सौंपी। इसी जांच के दायरे में सकरी के लापता होने का मामला भी शामिल किया गया। सीबीआई ने फरवरी 2000 में इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया और वर्ष 2001 में आरोपपत्र दाखिल किया।

आरोपी पुलिसकर्मियों की ओर से दायर याचिकाओं के चलते विभिन्न अदालतों में कार्यवाही पर रोक लगी रही। इसके कारण मुकदमे की नियमित सुनवाई वर्ष 2022 में शुरू हो सकी। सीबीआई ने इस मामले में कुल 47 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान केवल 16 गवाह ही बयान दर्ज करा सके। कई गवाहों की मुकदमे के दौरान गवाही देने से पहले ही मृत्यु हो गई। करीब साढ़े तीन दशक पुराने इस मामले में अदालत के फैसले को न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Share.
Leave A Reply

About Us

QUICK LINKS

QUICK LINKS